Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Oct, 2026 07:12 PM
आरोपी की पहचान इरशाद अहमद पीर के तौर पर हुई है, जिसे ACB पुलिस स्टेशन बारामूला द्वारा चलाए गए एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया।
हंडवारा ( मीर आफताब ) : जम्मू-कश्मीर के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने हंडवारा के सब-डिविजन एग्रीकल्चर ऑफिस में तैनात एक सीनियर असिस्टेंट को एक पेंडिंग सबसिडी बिल पास करने के लिए ₹40,000 की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी की पहचान इरशाद अहमद पीर के तौर पर हुई है, जिसे ACB पुलिस स्टेशन बारामूला द्वारा चलाए गए एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया।
शिकायत के बाद ACB की जांच शुरू
ACB के अनुसार, पुलिस स्टेशन बारामूला में एक लिखित शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से ₹40,000 की मांग की थी। यह मांग शिकायतकर्ता के भाई द्वारा 'होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' (HADP) के तहत खरीदे गए ट्रैक्टर से जुड़े सबसिडी बिल को जारी करने के बदले की गई थी।
शिकायत मिलने के बाद, ACB ने आरोपों की गुप्त जांच (वेरिफिकेशन) की। ब्यूरो के अनुसार, वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान गैर-कानूनी रिश्वत की मांग के आरोप सही पाए गए।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज
शिकायत और वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर, ACB को प्रथम दृष्टया एक मामला मिला जिसमें 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का पता चला। इसके अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को पुलिस स्टेशन ACB बारामूला में FIR नंबर 06/2026 दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू की गई।
ट्रैप बिछाया गया, ₹40,000 बरामद
FIR दर्ज होने के तुरंत बाद, तय प्रक्रिया के अनुसार ACB की एक ट्रैप टीम बनाई गई, जिसमें ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र गवाहों को भी शामिल किया गया।
बाद में चलाए गए ट्रैप ऑपरेशन के दौरान, आरोपी अधिकारी को ₹40,000 की रिश्वत की रकम मांगते और लेते हुए पकड़ा गया। ACB ने बताया कि पैसे उसके पास से बरामद किए गए और इस बरामदगी का दस्तावेज़ीकरण किया गया और ऑपरेशन के दौरान इकट्ठा किए गए अन्य सबूतों से इसकी पुष्टि भी की गई।
आरोपी को हिरासत में लिया गया, जांच जारी
आरोपी को गिरफ़्तार कर हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है। ACB, HADP स्कीम के तहत सबसिडी बिल जारी करने के सिलसिले में रिश्वत की कथित मांग से जुड़े हालात की जांच कर रही है। यह मामला सरकारी सेवाओं को देने में जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व को उजागर करता है, खासकर कृषि सबसिडी और लाभार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों में है।
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