Edited By Neetu Bala, Updated: 11 Oct, 2026 02:53 PM
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल सकता है।
श्रीनगर ( मीर आफताब ) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (अठावले) के प्रमुख और BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) का हिस्सा अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे से अवगत हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रयास कर रही है और राजनीतिक मतभेदों का असर फंड आवंटन या विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नहीं पड़ना चाहिए। अनुच्छेद 370 को हटाने का ज़िक्र करते हुए अठावले ने कहा कि इस फैसले से जम्मू-कश्मीर भारतीय संविधान के पूर्ण दायरे में आ गया है, जिससे इस क्षेत्र को कई संवैधानिक प्रावधान और लाभ मिले हैं।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात काफी बेहतर हुए हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस घटना के जवाब में कदम उठाए हैं और पाकिस्तान से आतंकवाद का समर्थन बंद करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अठावले ने कहा कि पाकिस्तान के लोग भी भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक हित दोनों देशों को सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने से रोक रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को मदद देने के लिए तैयार है और स्थानीय प्रशासन से क्षेत्र की विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आग्रह किया। अठावले ने कहा कि उन्होंने अपनी पिछली यात्राओं के दौरान जम्मू-कश्मीर के कई ज़िलों का दौरा किया था और लोगों की चिंताओं को समझने के लिए उनसे बातचीत जारी रखी है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र इस क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और विकास पहलों का लाभ ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचना चाहिए।
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