केंद्र सरकार ने लगाया Ban! लोग इस फैसले से बेहद खुश

शोपियां (मीर आफताब): केंद्र सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लेकर जम्मू-कश्मीर में लोगों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार (21 अगस्त 2025) को लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए इस बिल का उद्देश्य उन ऑनलाइन गेम्स पर सख्त कार्रवाई करना है, जिनमें पैसों का लेन-देन होता है और जो युवाओं को आर्थिक व मानसिक संकट की ओर धकेल रहे थे।

शोपियां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कदम युवाओं को मोबाइल गेम्स की लत और नशे जैसी हानिकारक आदतों से बचाने में मदद करेगा। उनका मानना है कि ऑनलाइन गेम्स में पैसे गंवाने के कारण कई परिवार आर्थिक मुश्किलों में फंस जाते थे, वहीं मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद भी बढ़ रहे थे।

लोगों का कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद अब छात्र पढ़ाई और खेलकूद पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो वहीं सरकार का कहना है कि पैसों वाले गेम्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठी थीं। यही वजह रही कि विपक्ष के विरोध के बावजूद इस बिल को सख्ती से पास किया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की मुख्य बातें

• पैसों वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह रोक।
• हुनर (स्किल-बेस्ड) गेम्स पर कोई रोक नहीं।
• पैसों वाले गेम खेलने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
• गेमिंग का विज्ञापन करने पर 2 साल तक जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
• गेमिंग इंडस्ट्री पर निगरानी के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन।
• PUBG, Free Fire, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स जैसे गैर-धन आधारित गेम्स पर कोई असर नहीं।

शोपियां के लोगों का मानना है कि यह फैसला युवाओं और समाज के लिए एक नया और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

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