Edited By VANSH Sharma, Updated: 11 Feb, 2026 05:03 PM

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक अहम फैसला लिया है।
जम्मू-कश्मीर डेस्क (तनवीर सिंह): जम्मू-कश्मीर सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव को केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 11 फरवरी, 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश संख्या 182-JK(GAD) of 2026 के तहत यह नियुक्ति की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, अब प्रशासनिक सचिव (वित्त विभाग) 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मामले में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। साथ ही, वे केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच संपर्क का मुख्य माध्यम होंगे।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से 8वें वेतन आयोग से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी और दोनों सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।
यह आदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के आयुक्त/सचिव एम. राजू (आईएएस) द्वारा जारी किया गया है। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में पहले से ही काफी उत्साह और उम्मीदें हैं। ऐसे में नोडल अधिकारी की नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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