Edited By Sunita sarangal, Updated: 03 Mar, 2025 11:50 AM

उन्होंने कहा कि प्रशासन उच्च शिक्षा क्षेत्र में रणनीतिक निवेश के साथ जम्मू और कश्मीर को एक शैक्षिक केंद्र में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
जम्मू डेस्क: आज जम्मू सरकार का पहला विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज सुबह 10 बजे उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी विधायकों को सम्बोधित किया।
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जानकारी के अनुसार इस दौरान एल.जी. सिन्हा ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में शिक्षा को ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगी। जम्मू-कश्मीर को एजुकेशनल हब में बदला जाएगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के साथ स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। शिक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे, बढ़िया शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्रामों को एहमियत दी जाएगी। शिक्षकों की पूरी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
इसके अलावा एल.जी. सिन्हा ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत छात्रों और शिक्षकों के अनुसंधान और विकास में उन्नति के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा रखा जाएगा।
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इसके अलावा व्यापारियों के बारे में बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नया कारोबार शुरू करने वालों को, इनोवेशन, इनक्यूबेशन और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
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उन्होंने कहा कि प्रशासन उच्च शिक्षा क्षेत्र में रणनीतिक निवेश के साथ जम्मू और कश्मीर को एक शैक्षिक केंद्र में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जम्मू अब शुरू हो गए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने ए++ एन.ए.ए.सी. ग्रेड बरकरार रखा है जबकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आई.यू.एस.टी.) स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में सबसे आगे है। कश्मीर यूनिवर्सिटी (के.यू.) की फैकल्टी को ग्लोबल वैज्ञानिकों के Top 2% में मान्यता दी गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी और आई.यू.एस.टी. जैसे संस्थान उच्च स्तर की रिसर्च में योगदान दे रहे हैं और साथ ही पेटेंट भी हासिल कर रहे हैं।
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