Edited By Sunita sarangal, Updated: 06 Oct, 2026 05:30 PM
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि जो लोग बिना इजाज़त बांग्लादेश से आए हैं, उनका मामला अलग है।
श्रीनगर(मीर आफताब): मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को रोहिंग्याओं के खिलाफ की जा रही "अचानक" कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें "बिना किसी वजह के निशाना बनाया जा रहा है"। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बिना इजाज़त बांग्लादेश से भारत आए हैं, वे देश में गैर-कानूनी तरीके से नहीं रह सकते।
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि जो लोग बिना इजाज़त बांग्लादेश से आए हैं, उनका मामला अलग है। लेकिन रोहिंग्या, जिन्हें बिना किसी वजह के निशाना बनाया जा रहा है - जब उन्हें उनके देश से निकाला गया था, तो हमने उन्हें यहां जगह दी थी। हमने उन्हें तब तक यहां रहने की इजाज़त दी थी जब तक उनके देश के हालात बेहतर न हो जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ अचानक कार्रवाई करना अजीब लगता है। लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। यह भारत सरकार का मामला है।
उमर ने आगे कहा कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस भी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार इसे लागू नहीं करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे कानून पर संसद में बहस होनी चाहिए और इसे संसद द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपमें हिम्मत है, तो संसद में कानून लाएं। संसद में इस पर बहस करें। देखें कि यह संसद में पास होता है या नहीं।
वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के आरोपों पर INDIA गठबंधन के कैंपेन के बारे में उमर ने कहा कि यह मुद्दा उठाया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नाम हटाए जाने के आरोपों पर चुनाव आयोग और भारत सरकार से जवाब मांगा है।
मोबाइल कनेक्टिविटी पर उमर ने कहा कि कैबिनेट ने उन इलाकों में BSNL को ज़मीन देने का फैसला किया है जहां मोबाइल कवरेज नहीं है, ताकि वहां टावर लगाए जा सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों के किनारे डक्ट (पाइपलाइन के लिए रास्ते) बनाए जा रहे हैं ताकि पानी, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन के कामों के लिए अलग-अलग विभागों को बार-बार सड़क न खोदनी पड़े। उन्होंने कहा कि जहां सड़क बनेगी, वहां डक्ट का इस्तेमाल करना बेहतर होगा ताकि सड़क को बार-बार खोदने की ज़रूरत न पड़े।
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