Edited By Neetu Bala, Updated: 08 Nov, 2024 03:31 PM
पत्रकारों से बातचीत में सुनील शर्मा ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ वह स्पीकर और एसैंबली स्टाफ की रजामंदी से हुआ।
श्रीनगर : भारतीय जनता पार्टी के सदन में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए कहा कि सदन में जो प्रस्ताव रखा गया वह विशेष दर्जा किस संविधान में है? उन्होंने कहा कि यह विशेष दर्जा टैम्परेरी था, जब तक जम्मू-कश्मीर में पूर्ण संविधान लागू नहीं होता जो अब इतिहास बन चुका है।
सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुनील शर्मा ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ वह स्पीकर और एसैंबली स्टाफ की रजामंदी से हुआ। पोस्टर लेकर निर्दलीय विधायक को वेल में आने दिया गया उसे रोका नहीं गया। यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ है, वे खुश हुए और सदन में हंगामा हुआ।
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जब विधायक सदन में दाखिल हुआ, क्या यह तरीका है और बैनर दिखा रहा है और स्पीकर खुश हो रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के माइक ऑन रखे गए। जबकि हमारे माइक बंद कर दिए गए और जताना चाहते थे कि वह नैकां के स्पीकर हैं सदन के स्पीकर नहीं हैं।
जब हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो मजबूर होकर टेबल पर हमें अपनी आवाज बुलंद करने चढ़ना पड़ा। जब नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद होगा तो आम विधायक कैसे अपनी बात रखेगा और मार्शल से एम.एल.ए. को बाहर निकाला गया।
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भारतीय संविधान हमारे लिए पूजनीय है जो प्रस्ताव उठाया गया वो स्पैशल स्टेटस कौन-से संविधान में है और किस अनुच्छेद की ओर इशारा करना चाहते हैं। विशेष दर्जा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का संविधान है जो फारूक अब्दुल्ला के घर में है, जिसमें यह लिखा गया है कश्मीरी पंडितों को यहां से भगाओ, पंडितों का कत्ल करो, कश्मीर के नागरिकों की हत्याएं करो, तुफेल मट्टू जैसे छात्र का कत्ल करो, फारूक अब्दुल्ला के घर में युसुफ शाह जैसे का कत्ल करवाओ, यह विशेष दर्जा वह बहाल करना चाहते हैं जो 2019 को हुआ वह दोहराया नहीं जाएगा और अब इतिहास है।
उन्होंने कहा कि जो मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा भी यही चाहती है कि विशेष दर्जा मिले तो सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा जो चाहती थी उसे 5 अगस्त 2019 को पूरा कर दिया।
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