जम्मू-कश्मीर में इन लोगों को ही मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ...CM ने स्पष्ट की बात

जम्मू, (सतीश):  मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने से इन्कार करते हैं, उन्हें घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के सरकार के फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मीटर को लेकर राजनीति जनता को गुमराह कर रही है। बड़गाम में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों पर बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। लेकिन मीटर लगाए बिना हम यह वादा पूरा नहीं कर सकते।

 उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने वालों के बहकावे में आने की बजाय सोच-समझकर चुनाव करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बड़े फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मीटर न लगाएं, जबकि सरकार का उद्देश्य हर घर तक आराम और राहत पहुंचाना है।

स्कूलों में वंदे ‘मातरम’ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट या शिक्षा विभाग द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले पर अनावश्यक विवाद हुआ है। शिक्षा मंत्री ने ऐसे किसी भी निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम तय करेंगे कि स्कूलों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं।  इन मामलों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मनाने की अनुमति नहीं दी है। यह फैसला कैबिनेट ने नहीं लिया है और न ही शिक्षा मंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश का जम्मू-कश्मीर के कई धार्मिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस जबरदस्ती वाले आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की और तर्क दिया कि गीत के कुछ हिस्से इस्लामी मान्यताओं के विपरीत हैं।

पार्टी के लोकसभा सांसद रूहुल्लाह मेहदी, जो 3 बार प्रभावशाली शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, की अनुपस्थिति से संबंधित एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी किसी को प्रचार करने के लिए मजबूर नहीं किया।

मेहदी पिछले कुछ महीनों से पार्टी से अलग-थलग हैं और उन्होंने सरकार के कामकाज की खुलकर आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास लोगों को देने के लिए छल और झूठ के अलावा कुछ नहीं है।

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