Jammu Kashmir: इस दिन बुलाया जाएगा बजट सत्र, कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों को मिली मंजूरी

जम्मू: जम्मू-कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश का बजट सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस बारे निर्णय लिया गया। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को बजट संसद में पेश करेंगी जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के अनुदानों को भी रखा जाएगा।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में 10 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि 3 सप्ताह का बजट सत्र होगा जिसे मार्च के पहले सप्ताह में बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास वित्तीय विभाग भी है और वह लोकतांत्रिक सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित महंगाई भत्ते (डी.ए.) की किस्त के भुगतान, जम्मू और श्रीनगर के डेंटल कॉलेजों के लिए 3-टायर फैकल्टी स्ट्रक्चर और आबकारी नीति-2025 के फोरमेट के प्रस्तावों को मंजूरी दी। जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें वेतन स्तर 6 में आने वाले पदों के लिए मौखिक परीक्षा/इंटरव्यू/मौखिक परीक्षा को हटाना शामिल है, जिसकी सिफारिश सेवा चयन बोर्ड ने की है।

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जम्मू और कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (जी.एस.टी.) में संशोधन और डंपिंग साइटों, नदी निकायों आदि से संबंधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा रखे गए प्रमुख प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक मंजूरी देने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। श्रीनगर के एस.एम.एच.एस. अस्पताल में आपातकालीन ऑप्रेशन थिएटर के लिए एक नए अस्पताल ब्लॉक के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

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सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों को मंजूरी के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उप-राज्यपाल द्वारा मंजूर प्रस्तावों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यह उमर का पहला बजट होगा क्योंकि वह पहली बार वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं।

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