Edited By Neetu Bala, Updated: 25 Sep, 2025 06:43 PM
उन्होंने डी.सी. को सभी प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा करने और जल्द से जल्द विस्तृत जमीनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जम्मू/बिलावर/कठुआ (उदय) : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने उन सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 5-5 मरला जमीन देने का फैसला किया है जो बेघर हो गए हैं और भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण जमीन विहीन होने के कारण पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बिलावर के दुग्गन निवासियों से बातचीत के दौरान की जिनके घर और आजीविका हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने बानी के विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह के साथ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को समय पर राहत और पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही लेकर आया है। मार्च-अप्रैल में सूखे से लेकर अगस्त-सितम्बर में लगातार बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक के इलाकों में अभूतपूर्व नुकसान हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मूसलाधार बारिश ने 350 से ज़्यादा पुलों, लगभग 2,000 किलोमीटर सड़क नैटवर्क, हजारों हैक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही खड़ी फसलें बह गई हैं और सरकारी व निजी दोनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर केंद्र सरकार से एक व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेज की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के प्रवेश बिंदु हीरानगर और लखनपुर में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण भी किया।
बाद में मुख्यमंत्री ने कठुआ के जिला उपायुक्त राजेश शर्मा, ए.डी.सी. और वरिष्ठ नागरिक एवं पुलिस अधिकारियों सहित जिला प्रशासन के साथ एक बैठक की। उन्होंने डी.सी. को सभी प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा करने और जल्द से जल्द विस्तृत जमीनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बनी के विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने रेखांकित किया कि बनी क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मोर, नजोत और कंथल-माजरा जैसे गांवों में लगभग 100 परिवारों ने अपनी जमीन और संपत्ति पूरी तरह से खो दी है। उन्होंने ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए 5 मरला जमीन आबंटित करने की मांग की, साथ ही जलाना पुल को हुए नुकसान, हाई स्कूल लोहाई के निर्माण कार्य के टैंडर में देरी, हाई स्कूल सदरोता के उन्नयन, साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए के.सी.सी. ऋण और बिजली बिलों में माफी सहित अन्य गंभीर चिंताओं को भी उजागर किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
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