Gratuity Rule Change: प्राइवेट कर्मचारियों को 1 साल में मिलेगा पैसा? जानें सच्चाई

जम्मू डेस्क :  केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स से प्राइवेट नौकरी करने वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर ग्रेच्युटी को लेकर। लेकिन फिलहाल जमीन पर पुराने नियम ही लागू हैं। अभी ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में 5 साल काम करना जरूरी है। नए लेबर कोड्स में फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए यह समय घटाकर 1 साल करने की बात है, ताकि कम समय काम करने वालों को भी फायदा मिल सके।

फिर लागू क्यों नहीं हुआ?
लेबर कानून समवर्ती सूची में आते हैं। मतलब केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने होते हैं। केंद्र ने कानून बना दिया है, लेकिन जब तक राज्य सरकारें अपने नियम नोटिफाई नहीं करेंगी, तब तक कंपनियों पर नए नियम मानना जरूरी नहीं है।

कंपनियां पुराने नियम क्यों मान रही हैं?
कई कंपनियां अभी भी 5 साल वाला नियम इसलिए चला रही हैं क्योंकि नए नियमों पर साफ गाइडलाइन नहीं है, ऑडिट का डर है और 1 साल में ग्रेच्युटी देने से खर्च बढ़ जाएगा।

राज्य सरकारें क्यों देरी कर रही हैं?
राज्य सरकारें ट्रेड यूनियनों के विरोध, छोटे उद्योगों की चिंता और सभी पक्षों से बातचीत के कारण फैसला लेने में समय ले रही हैं।

निष्कर्ष
नए नियम कागजों पर हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकारें इन्हें लागू नहीं करतीं, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिलेगा।

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