J&K को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए Omar सरकार मुखर, केंद्र ने साधी चुप्पी

जम्मू  : जम्मू-कश्मीर में उमर की सरकार तो बन गई है , लेकिन प्रदेश को अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला है। बता दें कि राज्य का दर्जा बहाली के प्रस्ताव की असली चाबी केंद्र सरकार के पास है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के वादों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए दिन मुखर हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल मंत्रियों में उप-मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और मंत्री सतीश शर्मा भी राज्य का दर्जा बहाली की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस विषय पर चुप्पी साधी गई है।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने कई बार यह वादा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार का गठन हो चुका है। सरकार ने केंद्र सरकार को इस विषय में प्रस्ताव भी सौंपा है लेकिन राज्य का दर्जा बहाल होने में देरी हो रही है।

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उप-मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए ताकि​ जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके।

मंत्री सतीश शर्मा का कहना है कि मोदी सरकार को जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए वादे के अनुसार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के लोग भी राज्य के दर्जे की बहाली चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में देरी की गई तो आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है।

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