Edited By Neetu Bala, Updated: 11 Dec, 2024 12:32 PM
स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद, जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा और परिवहन मंत्री सतीश शर्मा पर आधारित उप समिति आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपेगी।
जम्मू : जम्मू-कश्मीर में विभिन्न सरकारी पदों के भर्ती नियमों के संबंध में आरक्षण नीति ( Reservation Policy) की समीक्षा के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने सभी हितधारकों से चर्चा के लिए उप समिति का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद, जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा और परिवहन मंत्री सतीश शर्मा पर आधारित उप समिति आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपेगी।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में नैशनल कांफ्रैंस ने अपने घोषणा पत्र में आरक्षण नीति की समीक्षा का वादा किया था। सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की तरफ से इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरक्षण नीति के खिलाफ उम्मीदवार प्रदर्शन करते रहे हैं। उनका कहना है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय काफी बढ़ गया है और जम्मू-कश्मीर में ओपन मैरिट में केवल 30 फीसदी कोटा ही दिया जा रहा है।
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विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर बात करते हुए स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण नीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि ओपन मैरिट के उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
उप समिति न केवल शिकायतों की समीक्षा करेगी बल्कि आरक्षण नीति के तहत उत्पन्न हो रहे मुद्दों के समाधान के लिए उचित सिफारिश भी मुख्यमंत्री से करेगी।
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