Edited By Neetu Bala, Updated: 14 Mar, 2026 12:41 PM
लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश के तहत, 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था।
श्रीनगर ( मीर आफताब ) : सोनम वांगचुक को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को कहा कि उसने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत हो सके।
MHA ने कहा कि उचित विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है, और लद्दाख के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
मंत्रालय ने कहा, "24 सितंबर 2025 को शांतिप्रिय शहर लेह में पैदा हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश के तहत, 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। वह इस एक्ट के तहत अपनी हिरासत की लगभग आधी अवधि पहले ही पूरी कर चुके हैं।"
मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से लद्दाख में विभिन्न संबंधित पक्षों और समुदाय के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।
मंत्रालय ने कहा, "हालांकि, बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वभाव के लिए नुकसानदायक रहा है, और इसने समुदाय के विभिन्न वर्गों - जिनमें छात्र, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार, व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, पर्यटक और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था शामिल हैं - पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।"
मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत हो सके।
MHA ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे रचनात्मक बातचीत और संवाद के माध्यम से हल हो जाएंगे, जिसमें उच्च-स्तरीय समिति (High-Powered Committee) की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य उपयुक्त मंचों का उपयोग भी शामिल है।
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