Edited By Kamini, Updated: 27 May, 2025 01:31 PM
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है।
जम्मू डेस्क : जम्मू में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए चल रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई करते हुए जनजाति विभाग के पूर्व निदेशक और 7 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी एडमिशन, फर्जी दस्तावेज और फर्जी छात्रों के नाम पर बैंक खाते खोलकर छात्रवृत्ति की करोड़ों रुपए की राशि हड़पी गई।
विभाग ने नहीं की जांच
मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2014 से 2018 तक जम्मू में कई निजी संस्थानों ने दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के नाम पर दस्तावेज एकत्र किए और छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित कर दी। विभाग ने संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रम, छात्र उपस्थिति या संरचना की जांच नहीं की। कई मामलों में तो छात्रों को उनके नाम से भरे गए फॉर्म के बारे में जानकारी ही नहीं थी। यह घोटाला विभागीय अधिकारियों और संस्थानों की संयुक्त साजिश से अंजाम दिया गया।
इनके खिलाफ मामला दर्ज
- एमएस चौधरी – पूर्व निदेशक, जनजातीय कार्य विभाग
- शाहनाज अख्तर मलिक - कैटलॉग कंप्यूटर, औकाफ कॉम्प्लेक्स
- हुमेरा बानो और फिरदौस अहमद - चिराग इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, छानी हिम्मत
- शाम लाल टैगोत्रा - जेकेएस आईटीआई, आरएस ओल्ड
- जाफ़र हुसैन वानी - एवरग्रीन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, शास्त्री नगर
- पुरूषोत्तम भारद्वाज - ग्लोबल आईटी इंस्टीट्यूट, जानीपुर
- रमणीक कौर - पंकज मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, राजपुरा सुभाष नगर
पूर्व तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज
इसके साथ ही सीबीआई ने बाहु इलाके के पूर्व तहसीलदार रोहित शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर अपनी आय से 200% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। रोहित को 14 नवंबर 2022 को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। जांच में पता चला कि 2020 से 2022 के बीच उसने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई। 2010 में नायब तहसीलदार बने। 2020 तक कई स्थानों पर नियुक्तियां की गईं। 2020 में संपत्ति 14.35 लाख रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 1.33 करोड़ रुपए हो गई। दोनों मामलों की जांच जारी है तथा भविष्य में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
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