Edited By Neetu Bala, Updated: 07 Oct, 2026 01:54 PM

उन्होंने विश्वास जताया कि नया कोर्ट कांप्लेक्स जिले की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगा।
राजौरी (शिवम बक्शी) : राजौरी जिले में लंबे समय से प्रतीक्षित नए कोर्ट कांप्लेक्स के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। मुरादपुर में प्रस्तावित नए कोर्ट कांप्लेक्स के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के यूटी कैपेक्स बजट के तहत मंजूर की गई इस परियोजना की अनुमानित लागत 86.741 करोड़ रुपये है। मुरादपुर में नए कोर्ट कांप्लेक्स की स्थापना को राजौरी के न्यायिक ढांचे के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिले में न्यायिक गतिविधियों के बढ़ते दायरे और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लंबे समय से एक आधुनिक एवं व्यवस्थित न्यायिक परिसर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब परियोजना को अगले चरण में ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने परियोजना को मंजूरी मिलने पर जिलेवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुरादपुर में नया कोर्ट कांप्लेक्स राजौरी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। इसके निर्माण से न्यायिक आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और अदालतों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं तथा आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
विधायक ने कहा कि यह केवल एक भवन निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि राजौरी में न्यायिक सुविधाओं को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। नए परिसर के विकसित होने से अदालतों के कामकाज के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होगा तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक ढांचे को विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासनिक मंजूरी के बाद संबंधित विभाग परियोजना की आगामी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करेंगे और निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाया जाएगा। 86.741 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को यूटी कैपेक्स बजट 2026-27 के तहत मंजूरी मिली है। प्रशासनिक मंजूरी के बाद अब निविदा सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निर्माण पूरा होने के बाद मुरादपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायिक परिसर विकसित होने की उम्मीद है।
विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मांग को मंजूरी मिलना राजौरी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि नया कोर्ट कांप्लेक्स जिले की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगा।
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