J&K: PDP नेता Iltija Mufti पर श्रीनगर पुलिस का एक्शन, समन जारी

श्रीनगर  ( मीर आफताब ):   श्रीनगर पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई श्रीनगर के एस.के. पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर कथित हमले के बाद की गई है। आरोपी को कोठीबाग पुलिस स्टेशन में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती के नेतृत्व में 4 अगस्त, 2026 की शाम को एस.के. पार्क में विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कथित तौर पर रेजिडेंसी रोड को जाम करके और लाल चौक की ओर बढ़कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को दखल देना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि मौके पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त टुकड़ियां मौजूद थीं और उन्होंने बार-बार प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानूनी निर्देशों का पालन करने की अपील की। ​​हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने और सुरक्षाकर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोशिश की।

इसके बाद हुई हाथापाई के दौरान, पुलिस का आरोप है कि इल्तिजा मुफ्ती ने एक पुलिस अधिकारी के साथ तब मारपीट की जब वह अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन कर रहा था। उन पर अधिकारी को पकड़ने और उसकी बांह पर काटने का भी आरोप है, जिससे खून बहने वाली चोट आई।

घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज में घाव की देखभाल, टेटनस से बचाव, टीकाकरण और डॉक्टरों द्वारा बताई गई अन्य प्रोटोकॉल-आधारित एहतियाती देखभाल शामिल थी।

एक सरकारी कर्मचारी पर कथित हमले और कानूनी पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, श्रीनगर पुलिस ने कोठीबाग पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 63/2026 दर्ज की और घटना की व्यापक जांच शुरू की।

चल रही जांच के तहत, पुलिस ने इल्तिजा मुफ्ती को कानून के अनुसार जांच में शामिल होने के लिए 7 अगस्त को कोठीबाग पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया है।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और दोहराया कि पुलिसकर्मियों पर कथित हमले और सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में बाधा डालने में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।