CM उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

गांदरबल(मरी आफताब): जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला स्थित प्रसिद्ध माता खीर भवानी मंदिर का दौरा कर वार्षिक खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 22 जून को आयोजित होने वाले मेले से पहले सभी लंबित कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं।

मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता खीर भवानी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए मेले में पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। मंदिर का दौरा केवल मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि स्थानीय विधायक के नाते भी किया है, ताकि तैयारियों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि मंदिर के पुजारियों और अन्य संबंधित लोगों ने कुछ समस्याएं उनके सामने रखी हैं, जिन्हें मेले के शुरू होने से पहले दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

अमरनाथ यात्रा को लेकर भी दिया बयान
आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की है, जबकि जम्मू-कश्मीर सरकार यात्रा के सुचारु संचालन के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध करा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि खीर भवानी मेले और अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

सिंचाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश
गांदरबल के कुछ इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की कमी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इस संबंध में जानकारी मिली है। नहरों और सिंचाई चैनलों के माध्यम से पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बारिश से हालात में कुछ सुधार आया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री जावेद राणा जल्द ही अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और स्थिति का आकलन कर आवश्यक कदम उठाएंगे।

ट्रांजिट आवास पर भी रखी बात
पुलवामा में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे ट्रांजिट आवासों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आवास प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई पहल का हिस्सा है।