Jammu Kashmir : विधायकों की Salary को लेकर CM Omar का बड़ा फैसला

जम्मू(उदय): मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने अधीन लगभग 14 विभागों की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित किया। अनुदान मांगों पर बहस पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि विभागों के कामकाज पर चर्चा होगी परन्तु सदन में सियासी बातें अधिक हुईं और विधायक उसमें उलझे रहे। उन्होंने अपने जवाब के शुरूआत में ही भाजपा को जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों के साथ बराबरी और महाराजा हरि सिंह के मुद्दे पर फिर घेरा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सामान्य प्रशासनिक विभाग के लिए 59,431.23 लाख रुपए, योजना के लिए 56,009.69, सूचना विभाग के लिए 14,183.38 लाख, बिजली विभाग के लिए 12,47,727.65 लाख रुपए, वित्त विभाग के लिए 62,70,347.94 लाख रुपए, संसदीय मामले के लिए 7,083.77 लाख, कानून विभाग के लिए 76,284.53 लाख, राजस्व विभाग के लिए 81,073.94 लाख, आवास एवं शहरी विकास के लिए 4,06,130.30 लाख रुपए, पर्यटन के लिए 61,280.18 लाख, आवभगत एवं इस्टेट विभाग के लिए 46,683.86 लाख, संस्कृति के लिए 20,459.31 लाख और आपदा प्रबंधन के लिए 1,96,369.04 लाख रुपए की अनुदान मांगों को पारित किया गया।

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बढ़ेगा विधायकों का वेतन, सी.डी.एफ.

विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर से कहा कि एक कमेटी बनाएं जिसमें नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के सदस्यों को शामिल करें और संसदीय प्रणाली को अपनाए जिसमें हर 5 साल बाद तय प्रक्रिया से वेतन में बढ़ौत्तरी हो जाए। मौजूदा समय में विधायकों को 80 हजार रुपए मिल रहा है।

इसी तरह सी.डी.एफ. को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एम.पी. लैंड की गाइडलाइन के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 4 करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायकों के पी.ए. का वेतन भी बढ़ाने की भी घोषणा की।

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