करप्शन केस में फंसे Sopore PWD Engineer की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने जारी किए आदेश

Edited By Sunita sarangal, Updated: 26 Sep, 2026 11:10 AM

govt ordered departmental inquiry against sopore pwd engineer

पब्लिक वर्क्स (R&B) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक ऑफिसर के खिलाफ लगे आरोपों और मामले में पेंडिंग क्रिमिनल केस को देखते हुए डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है।

श्रीनगर(मीर आफताब): जम्मू और कश्मीर सरकार ने PWD (R&B) डिवीज़न सोपोर के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (AEE) मुबारक अहमद गनी के खिलाफ रेगुलर डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज करप्शन केस के संबंध में की गई है। पब्लिक वर्क्स (R&B) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक ऑफिसर के खिलाफ लगे आरोपों और मामले में पेंडिंग क्रिमिनल केस को देखते हुए डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है।

मुबारक अहमद गनी अभी PWD (R&B) डिवीजन, सोपोर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने ऑफिसर के खिलाफ अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई शुरू की है।

डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक रेगुलर जांच में आरोपों, केस के रजिस्ट्रेशन के हालात और सर्विस रूल्स, कंडक्ट रूल्स या दूसरे लागू नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी।

यह कार्रवाई तय डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के हिसाब से की जाएगी, जिसमें उम्मीद है कि जांच से जुड़े फैक्ट्स सामने आएंगे और लागू सर्विस रूल्स के तहत ऑफिसर की ज़िम्मेदारी, अगर कोई हो, तय होगी।

सरकार का यह एक्शन सरकारी कर्मचारियों से जुड़े गलत काम, भ्रष्टाचार और ऑफिशियल कंडक्ट के उल्लंघन के आरोपों से निपटने के लिए बने डिसिप्लिनरी सिस्टम का हिस्सा है।

हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग-अलग कानूनी प्रोसेस हैं। डिपार्टमेंटल जांच शुरू होने से ही ऑफिसर का गुनाह साबित नहीं हो जाता। आरोप सही प्रोसेस और प्रोसीडिंग के आखिरी नतीजे के अधीन रहेंगे।

PWD (R&B) डिपार्टमेंट ने इसलिए निर्देश दिया है कि संबंधित इंजीनियर के खिलाफ लागू नियमों और प्रोसीजर के हिसाब से रेगुलर डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू की जाए।

यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी डिपार्टमेंट्स के कामकाज में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस रूल्स के पालन पर लगातार फोकस कर रहा है।

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