ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर, विभाग ने दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम

Edited By Sunita sarangal, Updated: 12 May, 2026 06:26 PM

installing meters in e autos and e rickshaws will mandatory

पंजाब केसरी में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए मीटर प्रणाली को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

जम्मू(विक्की): जम्मू में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा किराये को लेकर सामने आ रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ) जम्मू जसमीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर ई-ऑटो, ई-रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रियों को तय किराये की सही जानकारी मिल सके और किराये को लेकर विवाद की स्थिति कम हो।

पंजाब केसरी में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए मीटर प्रणाली को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आर.टी.ओ जम्मू के अनुसार विभाग ने ई-रिक्शा और ई-ऑटो चालकों को मीटर लगाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि मीटर प्रणाली लागू होने से यात्रियों को यह स्पष्ट रहेगा कि तय दूरी के अनुसार कितना किराया बनता है और चालक भी निर्धारित दरों के अनुसार ही किराया ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 29 अप्रैल को संशोधित किराया अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार बड़े और मीडियम/मिनी बसों, पेट्रोल ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक, टैक्सी और विभिन्न श्रेणी की मैक्सी कैब के किरायों में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं ई-रिक्शा का किराया 15 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है, जबकि ई-ऑटो के लिए पहले किलोमीटर का किराया 25 रुपये तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 20 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

आर.टी.ओ ने कहा कि सभी चालकों को विभाग द्वारा तय प्रति किलोमीटर दरों के अनुसार ही किराया लेना होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न स्थानों पर किराया सूची संबंधी होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों और चालकों दोनों को निर्धारित दरों की जानकारी मिल सके।

इसके अलावा विभाग की ओर से ई-रिक्शा, ई-ऑटो और पेट्रोल ऑटो चालकों को किराया दरों से संबंधित कार्ड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिन्हें वाहन में प्रदर्शित करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाना तथा किराये को लेकर होने वाले विवादों को कम करना है।

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