गरीबों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, Diwali से पहले दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर डेस्क :   शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत देशभर में 1.41 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस नई मंजूरी के साथ, अब तक इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी मिल चुकी है। यह पहल देश भर के उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है, जो लंबे समय से एक सुरक्षित और पक्की छत का सपना देख रहे थे।

14 राज्यों को होगा लाभ, CSMC ने दी मंज़ूरी

आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (CSMC) की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और आवास निर्माण में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इस बार जिन 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा, उनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

सिर्फ घर नहीं, बेहतर जिंदगी का वादा

सरकार का ध्यान सिर्फ घर बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि इन घरों के आसपास जरूरी बुनियादी ढांचे—जैसे सड़कें, सार्वजनिक परिवहन और संचार सुविधाएं—का विकास हो। इसका उद्देश्य न सिर्फ सिर पर छत, बल्कि इन घरों में रहने वालों को बेहतर जीवनशैली भी प्रदान करना है। सचिव कटिकिथला ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवास का चयन ऐसी जगहों पर किया जाना चाहिए जहां बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हों या जिनका विकास शीघ्रता से किया जा सके। इससे लाभार्थियों का जीवन सुगम होगा और उन्हें रोजमर्रा की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी।

PMAY-शहरी 2.0: उद्देश्य और दृष्टि

यह योजना केवल घर उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। PMAY-शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी और सुरक्षित आवास प्रदान करना है।

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