Edited By Sunita sarangal, Updated: 04 Sep, 2026 11:57 AM

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 13 जुलाई 2026 को लद्दाख के सभी जिलों के लिए नई स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के गठन की घोषणा की थी।
जम्मू डेस्क : केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वीरवार को सभी 7 जिलों के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के गठन संबंधी अधिसूचना को मंजूरी दे दी।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 13 जुलाई 2026 को लद्दाख के सभी जिलों के लिए नई स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के गठन की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद अब लद्दाख जमीनी स्तर पर निर्वाचित स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी।
उप-राज्यपाल की मंजूरी से अब लेह, कारगिल, शाम, नुब्रा, चांगथांग, जंस्कार और द्रास सभी 7 जिलों में परिषदों का गठन होगा। इससे पहले निर्वाचित स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों की व्यवस्था केवल लेह और कारगिल जिलों तक सीमित थी। अब इसका विस्तार 5 नए जिलों शाम, नुब्रा, चांगथांग, जंस्कार और द्रास तक किया जाएगा।
उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सातों परिषदों के गठन से स्थानीय शासन का विकेंद्रीकरण होगा और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे जिलास्तर पर विकास योजनाओं में स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को अधिक प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि सभी सात जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का गठन लद्दाख में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने की दिशा में अहम उपलब्धि है। इससे लोगों को सशक्त बनाने के साथ साथ विकास कार्यों को स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
लद्दाख के राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नवगठित परिषदों के लिए चुनाव लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 की धारा 8 के तहत औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद उचित समय पर कराए जाएंगे।
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