Edited By Sunita sarangal, Updated: 24 Oct, 2026 10:51 AM
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कैबिनेट विस्तार सहित केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
जम्मू(सतीश): जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शनिवार को उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कैबिनेट विस्तार सहित केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि यदि प्रस्तावित बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा आगे बढ़ती है, तो अगले सप्ताह की शुरुआत में नई नियुक्तियां हो सकती हैं। हालांकि, बैठक और विस्तार की तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार अक्तूबर 2024 में सत्ता में आई थी। वर्तमान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित छह सदस्य हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत अधिकतम नौ मंत्रियों की व्यवस्था है। इस प्रकार मंत्रिमंडल में तीन पद खाली हैं।
लंबे समय से प्रस्तावित विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी हैं। संभावित विस्तार में नए चेहरों को मौका देने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और विभिन्न विभागों के पुनर्वितरण जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले संकेत दे चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर नैशनल कॉन्फ्रैंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।
नैशनल कॉन्फ्रैंस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक वह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। मौजूदा सरकार में कई मंत्रियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में संभावित विस्तार को प्रशासनिक कामकाज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की संभावित मुलाकात तथा उसके बाद होने वाले फैसलों पर टिकी हैं।
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