Edited By Sunita sarangal, Updated: 24 Oct, 2024 11:24 AM
जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह पद्भार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे के दौरान सी.एम. अब्दुल्ला ने गृहमंत्री के साथ करीब 30 मिनट बिताए।
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने समेत केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
यह भी पढ़ें : पटाखा गोदामों पर सख्त Action, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए ये निर्देश
जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह पद्भार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे के दौरान सी.एम. अब्दुल्ला ने गृहमंत्री के साथ करीब 30 मिनट बिताए। बाद में उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की।
अब्दुल्ला की यह यात्रा गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद हुई है, जहां आतंकवादियों ने 3 दिन पहले ही एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
यह भी पढ़ें : J&K Breaking : इस जिले में मजदूर को लगी गोली, जांच में जुटे सुरक्षाबल और पुलिस
2019 में जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद से पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संभावित बैठक भी शामिल है। अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उल्लेखनीय जीत हासिल की, जिसमें 90 में से 42 सीटें हासिल कीं।
अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का आग्रह किया गया। इस बहाली को संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने और क्षेत्र के निवासियों की विशिष्ट पहचान की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
यह भी पढ़ें : Jammu Kashmir को मिलेगा विधानसभा स्पीकर, Srinagar में इस दिन होगा Elections
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के अनुमोदन के साथ मुख्यमंत्री को जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की वकालत करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here