Edited By Sunita sarangal, Updated: 26 Sep, 2024 10:25 AM
सरकार ने खंडपीठ को अनुपालन रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट दायर की है और अब इस मामले पर 30 अक्तूबर, 2024 को सुनवाई होगी।
जम्मू डेस्क: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान एवं जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने बहुचर्चित पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों की ओर से सरकारी बंगलों पर किए कब्जे को खाली करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सरकार ने खंडपीठ को बताया कि पूर्व मंत्रियों/पूर्व विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संपन्न होने पर तुरंत सरकारी बंगलों को खाली कर दिया जाए। सिर्फ भाजपा के प्रधान रविन्दर रैना और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को अभी नोटिस जारी नहीं किया है।
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सुनवाई के दौरान जनहित याचिका दायर करने वाले पक्ष के वकील ने कहा कि पूर्व विधायकों/पूर्व मंत्रियों को चाहिए कि जल्द सरकारी बंगले खाली कर दें क्योंकि 2 सप्ताह के भीतर नई सरकार सत्ता संभाल लेगी। उन्होंने अपैक्स कोर्ट को बताया कि यू.टी. प्रशासन ने निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस पर सरकार की ओर से ए.ए.जी. अमित गुप्ता ने खंडपीठ को बताया कि इस मामले को लेकर गठित कमेटी की 2 सितम्बर की हुई बैठक में 31 पूर्व मंत्रियों/पूर्व विधायकों को बंगले खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस बारे अगस्त 2020 में याचिका दायर की गई थी कि विधानसभा के भंग होने के बाद पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं है इसलिए इन्हें खाली करवाया जाए। सरकार ने खंडपीठ को अनुपालन रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट दायर की है और अब इस मामले पर 30 अक्तूबर, 2024 को सुनवाई होगी।
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इन पूर्व विधायकों को दिए गए हैं निर्देश
जिन्हें सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें पूर्व विधायक जाहिद हुसैन जान, एस.एस. चन्नी, अब्दुल मजीद पाठर, जफर इकबाल मन्हास, निजामुद्दीन भट, फैयाज अहमद मीर पूर्व सांसद, अब्दुल गनी वकील, हकीम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अब्बास वानी, अब्दुल रहीम राथर, बशीर अहमद डार, मोहम्मद अमीन भट, यासिर रेशी, एम. वाई तारीगामी, सुरेन्द्र अम्बरदार, सज्जाद गनी लोन, राजा मंजूर, सोफी यूसुफ, तारिक हुसैन कीन, कविन्दर गुप्ता, सुनील शर्मा,जी.एम सरूड़ी, दलीप सिंह परिहार, शेख इशफाक जब्बार, सत शर्मा, आर.एस. पठानिया, पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश गुप्ता का परिवार, मौलवी इमरान रजा अंसारी, विबोध गुप्ता, प्रदीप शर्मा और नीलम लंगेह शामिल है। 2 राजनेताओं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और भाजपा नेता रविन्दर रैना के सरकारी आवास को बहाल रखा गया है।
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