Jammu : क्या मिलेगा राहत पैकेज? केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम वापस पहुंची दिल्ली, अब ....

Edited By Neetu Bala, Updated: 07 Sep, 2025 06:24 PM

jammu will we get relief package

टीम ने बुनियादी ढांचे जिसमें पुलों, सड़कों, बिजली और पानी के ढांचे को पहुंचे नुकसान का भी जायजा लिया है।

जम्मू :  केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम जम्मू संभाग में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेकर नई दिल्ली लौट गई हैं। टीम अब अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बाढ़ व बारिश से नुकसान झेलने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज को जारी करने पर गौर करेंगे और फैसला लेंगे। आ​धिकारिक सूत्रों के अनुसार टीम ने जम्मू प​श्चिम विधानसभा क्षेत्र के अलावा जम्मू पूर्व और बाहु विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इसके अलावा अखनूर, आरएसपुरा के अलावा सांबा, कठुआ और उधमपुर व ​रियासी जिलों में हुए नुकसान का भी केंद्रीय टीमों ने जायजा लिया और जिला स्तर पर जिला उपायुक्तों के अलावा अन्य संबं​धित अ​धिकारियों से बैठक कर केंद्रीय टीम ने बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान पर चर्चा की और फीडबैक लिया। टीम ने बुनियादी ढांचे जिसमें पुलों, सड़कों, बिजली और पानी के ढांचे को पहुंचे नुकसान का भी जायजा लिया है।

टीम ने तवी नदी पर बने भगवती नगर पुल पर जाकर बाढ़ की वजह से पुल को पहुंचे नुकसान को स्वयं देखा और संबं​धित अ​धिकारियों से भी चर्चा की। टीम की अगुवाई कर रहे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अ​धिकारी नवीन कुमार चौरसिया ने कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया है। क्षति की भरपाई के लिए संसाधन व रा​शि तत्काल राहत और भविष्य में इससे बचने के लिए संबं​धित अ​धिकारियों से चर्चा की गई है। 4 से 5 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। अ​धिकारियों ने कहा कि बिजली, सड़क, पानी की सप्लाई, आवासीय, कृ​षि और मवे​शियों को हुए नुकसान की संबं​धित विभागीय अ​धिकारियों से जानकारी हासिल की गई है।

वहीं, जम्मू जिले के अतिरिक्त जिला उपायुक्त शेर सिंह का कहना है कि केंद्रीय टीम को जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई है। इस रिपोर्ट में जम्मू जिले में बुनियादी ढांचे, आवासीय घरों को पहुंचे नुकसान की जानकारी शामिल है। प्रशासन की रिपोर्ट और केंद्रीय टीम की व्य​क्तिगत रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी।

केंद्रीय टीम में बिजली मंत्रालय की उप निदेशक आरती सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अंडर सेक्रेटरी राकेश कुमार, कृ​षि विभाग के संयुक्त निदेशक विक्रम सिंह, जल श​क्ति मंत्रालय की निदेशक शची जैन आदि मौजूद रहे।

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