क्या जनगणना से बाहर रह जाएंगे दिव्यांग? समुदाय ने उठाए सवाल

जम्मू(रोहित मिश्रा): आगामी जनगणना में दिव्यांगजनों के लिए अलग कॉलम शामिल न किए जाने की आशंका को लेकर दिव्यांग समुदाय में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दिव्यांग लोगों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं और अधिकारों को लगातार नजरअंदाज कर रही है।

दिव्यांगजनों का कहना है कि यदि वर्ष 2026 की जनगणना में उनके लिए अलग कॉलम नहीं बनाया गया, तो वर्ष 2027 में भी उनकी वास्तविक संख्या और समस्याएं सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाएंगी। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का पूरा लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

दिव्यांग समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि जनगणना में अलग श्रेणी होने से सरकार को दिव्यांगजनों की सही संख्या, उनकी जरूरतों और उनके लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का बेहतर आंकलन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आगामी जनगणना में दिव्यांगों के लिए अलग कॉलम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

दिव्यांगजनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग को नजरअंदाज करना उचित नहीं है और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए।

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