Edited By Sunita sarangal, Updated: 24 Jul, 2024 10:43 AM
यह बजट मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं, किसानों को सशक्त बनाएगा और यह टिकाऊ, न्याय संगत विकास और समावेशी विकास को गति देगा।
जम्मू: उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक विकास को तेज करेगा, विकसित भारत के लिए दूरगामी सुधारों को बढ़ावा देगा और कारोबार करने में आसानी और जीवनयापन को बेहतर बनाएगा। यह बजट मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं, किसानों को सशक्त बनाएगा और यह टिकाऊ, न्याय संगत विकास और समावेशी विकास को गति देगा।
मध्यम वर्गीय परिवारों, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए राहत भरा रहा बजट
नए टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाया गया है जबकि 3 लाख से 7 लाख तक 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। वहीं 7 लाख से 10 लाख तक को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा जबकि 10 लाख से 12 लाख तक वालों को 15 प्रतिशत तथा 12 लाख से 15 लाख तक वालों को 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। टैक्स में छूट 1,00,000 लाख से बढ़ा कर 1,25,000 कर दी गई है। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से 75000 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट में लांग टाईम इनवैस्टमैंट्स पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत टैक्स कर दिया है। शार्ट टाईम इनवैस्टमैंट्स पर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि आबंटित की है। सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और स्किल डिवैल्मैंट के लिए कई प्रावधानों की घोषणा की है। वहीं युवाओं के लिए एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत कर्ज मुहैया करवाने के अतिरिक्त अनेक राहत भरी स्कीमों की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर देश के विकास के लिए आदर्श बजट कहा जा सकता है।
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वहीं उप-राज्यपाल ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रोजगार, कौशल, एम.एस.एम.ई. और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाला यह बजट आबादी के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को साकार करेगा। बजट में परिकल्पित सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने की 9 प्राथमिकताएं तेजी से प्रगति और सामाजिक समानता सुनिश्चित करेंगी।
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सिन्हा ने कहा कि एक तरफ जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को असीमित अवसर प्रदान करेगा और इसमें समृद्ध ग्रामीण भारत के लिए योजनाएं हैं। बजट मजबूत कृषि बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को गति देगा। कृषि में उत्पादकता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने और बजट में उठाए गए उपायों से जम्मू-कश्मीर को काफी अधिक फायदा होगा। प्राकृतिक खेती, तिलहन, सब्जी उत्पादन के लिए मिशन, आपूर्ति श्रृंखला और राष्ट्रीय सहयोग किसानों, गांवों और मजदूरों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।
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जम्मू-कश्मीर ने 21वीं सदी के अवसरों का लाभ उठाया है और हमारे युवा एक गौरवशाली और समृद्ध केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। बजट-2024 के माध्यम से ‘रोजगार और कौशल’ और नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से युवा सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी और यह कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों की कवरेज के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि बजट-2024 यह सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था मजबूत और देखभाल करने वाली हो और लोग सामाजिक न्याय का लाभ उठाएं।