Edited By Neetu Bala, Updated: 09 Mar, 2025 12:00 PM

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को खुलासा किया कि केंद्र शासित प्रदेश पर 125205 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है।
जम्मू : जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को खुलासा किया कि केंद्र शासित प्रदेश पर 125205 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री उमर अब्दुल्ला ने जवाब में बताया कि राज्य विकास ऋण/भारतीय रिजर्व बैंक ऋण, बातचीत से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय बचत लघु कोष (एन.एस.एस.एफ.), भारत सरकार के अग्रिम, अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.), रिजर्व और जमा, उदय पावर बांड सहित जम्मू-कश्मीर का कुल ऋण पोर्टफोलियो 125205 करोड़ रुपए है।
वित्त विभाग के जवाब के अनुसार एस.डी.एल./आर.बी.आई. ऋणों के कारण कुल बकाया 69894 करोड़ रुपए है। इसके बाद जी.पी.एफ. 27901 करोड़ रुपए, रिजर्व और जमा में 14294 करोड़ रुपए, एन.एस.एस.एफ. 5758 करोड़ रुपए, बातचीत के जरिए लिए गए ऋणों में 4032 करोड़ रुपए, उदय बांड 2616 करोड़ रुपए और भारत सरकार के अग्रिम 710 करोड़ रुपए हैं।
सरकार ने यह भी खुलासा किया कि 27.02.2025 तक विभिन्न वस्तु लेखा शीर्षों के तहत कोषागारों में कुल बकाया देयता 5429.49 करोड़ रुपए है। इससे यह भी पता चला कि 25 फरवरी 2025 तक पी.एच.ई. के कुल अवैतनिक कार्य बिल 0.24 करोड़ रुपए हैं
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