झटका! J&K को राज्य का दर्जा मिलने में अभी और देरी, सत्ताधारी गठबंधन की रणनीति में बड़ा बदलाव, पढे़ं...

जम्मू :  केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली के निकट भविष्य में कोई आसार नहीं हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस विषय पर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे पर साल 2024 में विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की सत्ता में आई नैशनल कांफ्रैंस और कांग्रेस का संघर्ष भी ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार नैशनल कांफ्रैंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने तो राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाते हुए गठबंधन सरकार में मंत्रीपद लेने से इंकार कर दिया था और अब भी कभी कभार कांग्रेस के नेता राज्य का दर्जा बहाली की मांग करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा बार-बार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के साथ राज्य का दर्जा बहाली के विषय पर विश्वासघात किया है। विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न होने के करीब 2 साल बाद भी उस वादे को पूरा नहीं किया गया है।

वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जिसमें अध्यक्ष सत शर्मा से लेकर अन्य नेता शामिल हैं, वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली पर कुछ भी कहने से बचते हैं। उनका साफ तर्क होता है कि केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और आतंकवाद भी कम हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर नीति को पार्टी भरपूर समर्थन देती रहेगी।

दूसरी ओर राज्य का दर्जा बहाली के आसार नहीं दिखने और पंचायत व शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के इस साल अंत तक बन रहे आसार को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव 2024 के बाद प्रदेश में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ऐसा पहला बड़ा मौका होगा जिसमें राजनीतिक दल अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।

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