Edited By Neetu Bala, Updated: 22 Nov, 2025 08:01 PM
सरकार का कहना है कि इससे मज़दूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और कंपनियों के लिए काम करना आसान होगा।
जम्मू-कश्मीर डेस्क : 21 नवंबर से भारत में पुराने मजदूरी कानूनों की जगह चार नए श्रम कोड लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे मज़दूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और कंपनियों के लिए काम करना आसान होगा।
मुख्य बदलाव :
नियुक्ति पत्र और समय पर वेतन
हर कर्मचारी को जॉइन करते समय नियुक्ति पत्र मिलेगा और पूरे देश में न्यूनतम वेतन एक जैसा होगा। वेतन समय पर देना कंपनियों के लिए जरूरी होगा।
40+ उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच
40 साल से ऊपर के लोगों को हर साल एक मुफ्त मेडिकल चेकअप मिलेगा। ख़तरनाक सेक्टरों और ठेका कर्मचारियों को भी विशेष सुरक्षा मिलेगी।
ग्रेच्युटी सिर्फ 1 साल बाद
पहले 5 साल सेवा जरूरी थी, अब केवल 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी मिलेगी।
महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट और बराबर वेतन
महिलाएँ सुरक्षा के साथ रात में काम कर सकती हैं। उन्हें बराबर वेतन और सुरक्षित माहौल का अधिकार होगा। ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी समान अधिकार मिले हैं।
गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को पहचान
ऐप–आधारित और फ्रीलांस काम करने वालों को पहली बार कानूनी मान्यता मिली है। उन्हें बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
अतिरिक्त काम करने पर दोगुना भुगतान अनिवार्य होगा।
ठेका कर्मचारियों को भी लगभग वही अधिकार
ठेका कर्मचारी भी स्थाई कर्मचारियों जैसी बुनियादी सुविधाएँ और सुरक्षा पाएंगे।
कंपनियों पर कम कागजी काम
अब कई लाइसेंसों की जगह एक ही लाइसेंस और एक ही रिटर्न भरना होगा।
विवाद निपटारा आसान
सुपरवाइज़री ऑफिसर अब गाइडेंस देने वाले के तौर पर काम करेंगे। इंडस्ट्रियल झगड़ों को सुलझाने के लिए दो मेंबर वाले ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, जहां वर्कर सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
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