Edited By Neetu Bala, Updated: 11 May, 2026 08:25 PM
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
जम्मू (सतीश) : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, आरक्षण के युक्तिकरण तथा प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने प्रदेश में स्थायी शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशासनिक चिंताओं का समाधान और विकास योजनाओं को तेज करना आवश्यक है। उन्होंने सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
अधिकारियों के अनुसार बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें शासन व्यवस्था को मजबूत करने, जनसेवाओं में सुधार लाने और क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के साथ व्यापार नियमों, आरक्षण से जुड़े मामलों और उप-राज्यपाल द्वारा दिल्ली भेजे गए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। कई विषय ऐसे हैं जिन पर सीधे गृह मंत्री से बातचीत करना अधिक उपयुक्त था।
श्रीनगर में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना उनकी सरकार का प्रमुख मुद्दा है और वह हर मुलाकात में यह विषय उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक बैठक में राज्य का दर्जा मिल जाता तो यह बहुत पहले मिल चुका होता, लेकिन प्रक्रिया जारी है और वे हर बार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे।
टैलीकॉम प्रतिबंधों, इंटरनैट बंदी और मोबाइल सेवाओं के निलंबन से जुड़े अधिकारों पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक कानून-व्यवस्था और सुरक्षा उप-राज्यपाल प्रशासन के अधीन हैं, तब तक ऐसे अधिकार भी उप-राज्यपाल के पास ही रहने चाहिए। उन्होंने मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि शासन और विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं तथा उचित समय आने पर पार्टी नेतृत्व से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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