जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली Zojila Tunnel की डेडलाइन बढ़ी, करना होगा और इंतज़ार

Edited By VANSH Sharma, Updated: 31 Jul, 2025 07:23 PM

deadline for zojila tunnel connecting jammu kashmir and ladakh has been extended

जम्मू-कश्मीर में बन रही एशिया की सबसे लंबी दोतरफा सड़क सुरंग, ज़ोजिला टनल परियोजना की डेडलाइन अब और बढ़ा दी गई है।

जम्मू-कश्मीर डेस्क: जम्मू-कश्मीर में बन रही एशिया की सबसे लंबी दोतरफा सड़क सुरंग, ज़ोजिला टनल परियोजना की डेडलाइन अब 2028 तक बढ़ा दी गई है। यह सुरंग लद्दाख और कश्मीर को हर मौसम में जोड़ने वाली पहली टनल होगी। पहले इस परियोजना को सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे फरवरी 2028 तक पूरा किया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि ज़ोजिला टनल प्रोजेक्ट की प्रगति अभी 64% तक हुई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में देरी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि कोविड-19 महामारी, अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग के पास गगनगीर में आतंकी हमला, और अत्यधिक खराब मौसम।

सोनमर्ग में हुआ था आतंकी हमला

20 अक्टूबर 2024 को गगनगीर में ज़-मोर टनल प्रोजेक्ट (जिसे अब सोनमर्ग टनल कहा जाता है) के मज़दूरों के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 6 मज़दूर और एक कैंप डॉक्टर की जान चली गई थी। इसके बाद से सुरक्षा कारणों और काम की गति पर असर पड़ा।

टनल की विशेषताएं

ज़ोजिला टनल एक 7.57 मीटर ऊंची, हॉर्सशू शेप वाली, सिंगल ट्यूब, टू-लेन सुरंग है, जो ज़ोजिला दर्रे के नीचे से गुज़रेगी। यह गंदरबल (कश्मीर) और द्रास (लद्दाख) को जोड़ेगी। टनल में स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विज़ीशन (SCADA) सिस्टम, CCTV, रेडियो कंट्रोल, पावर बैकअप, और वेंटिलेशन।

लागत और रोज़गार

इस परियोजना की कुल लागत ₹6,809 करोड़ है, जिसमें से अब तक ₹3,934.42 करोड़ खर्च हो चुके हैं। फिलहाल इसमें 1,141 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 77% जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं और 28% गंदरबल जिले से हैं।

सामरिक और नागरिक महत्व

टनल के बनने से न सिर्फ आम लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि सेना की मूवमेंट भी तेज़ और सुरक्षित होगी। यह टनल हिमालय के कठिन इलाकों में बनने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है।

ज़ोजिला टनल परियोजना देश की रणनीतिक और ढांचागत मजबूती के लिए बहुत अहम है। हालांकि आतंकी हमले और मौसम ने इसकी रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन सरकार का लक्ष्य अब इसे फरवरी 2028 तक पूरा करना है।

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