VDC, SPO के समर्थन में उतरे कई पूर्व सरपंच व बी.डी.सी. चेयरमैन

Edited By Neetu Bala, Updated: 16 Jun, 2024 06:49 PM

many former sarpanch and bdc chairmen came out in support of vdc and spo

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में स्वयं दखल देकर इनके वेतन का मामला हल कर इन्हें तुरंत लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए।

सांबा (अजय ) : जम्मू-कश्मीर यू.टी. में वी.डी.सी. एस.पी.ओ. की बहाली को लेकर अब जिला सांबा के पूर्व सरपंच एकजुट होकर सामने आ रहे हैं और केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन एस.पी.ओ. की नौकरी फिर से लगाकर आतंकवाद को खत्म किया जाए।

सांबा में विलेज डिफैंस कमेटी के एस.पी.ओ. ने एक बैठक की, जिसमें उनके साथ पूर्व बी.डी.सी. चेयरमैन विजय टगोत्रा, पूर्व सरपंच लबलू संब्याल प्रमुख रूप से मौजूद थे। बी.डी.सी. पूर्व चेयरमैन विजय टगोत्रा ने कहा कि वी.डी.सी. एस.पी.ओ. के नौकरी पर नहीं जाने से गांवों की सुरक्षा कमजोर हुई है और यही फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं एवं अब लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना होगा और सभी एस.पी.ओ. का पैंडिंग वेतन और उन्हें 18 हजार की वेतन स्केल में रखकर फिर से काम पर ले जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग गांव के हालात से पूरी तरह से वाकिफ हैं और पहले भी आतंकवादी को गांवों से खदेड़ा है।

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वहीं पूर्व सरपंच लबलू संब्याल, पूर्व सरपंच जिया लाल, पूर्व सरपंच जगराम ने कहा कि वी.डी.सी. एस.पी.ओ. ने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने में अहम रोल अदा किया है और सुरक्षा एजैंसियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत कर इनका भविष्य खराब कर दिया एवं गांवों की सुरक्षा भी राम भरोसे कर दी है।

पूर्व सरपंचों ने कहा कि जब विलेज डिफैंस कमेटी का गठन किया गया था तो उस समय आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत थी और सफलता भी मिली एवं सांबा जिले में भी आतंकवाद का खात्मा किया गया, लेकिन कुछ साल पहले नया रूल तैयार कर इन्हें विलेज डिफैंस ग्रुप बना दिया, जिससे इन एस.पी.ओ. ने काम छोड़ दिया। उन्होंने कहा यह लोग जमीनी स्तर पर गांवों का पूरा इलाका जानते हैं और ऐसे में यही लोग आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा एजैंसियों का सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार, उप-राज्यपाल और डी.जी.पी. से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में स्वयं दखल देकर इनके वेतन का मामला हल कर इन्हें तुरंत लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए।

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