"जब तक प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, तब तक कार्यवाही नहीं होने देंगे" : सुनील शर्मा

श्रीनगर ( मीर आफताब ) : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने बुधवार को कहा कि विधानसभा में पारित प्रस्ताव की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि इसमें संसद में लिए गए फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे भारत की शीर्ष अदालत ने भी स्वीकार किया है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि आज उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, जिसमें सरकार से 200 मुफ्त बिजली यूनिट, 12 गैस सिलेंडर, एक लाख नौकरियां और अन्य चीजों के उनके वादों के बारे में पूछा जाना था, लेकिन आज सुबह इस फैसले के बारे में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संसद ने लिया और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया।

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उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या पार्टी आज पारित प्रस्ताव के पक्ष में है।  उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि वे प्रस्ताव के खिलाफ हैं तो सदन के अल्पमत सदस्यों के समर्थन के कारण इसे पारित नहीं किया जा सकता।" शर्मा ने यह भी कहा कि जब तक प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी।

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