J&K : CBI की कार्रवाई, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

जम्मू डेस्क : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सात अन्य लोगों के खिलाफ किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट दायर की है। यह प्रोजेक्ट करीब ₹2,200 करोड़ की लागत वाला है।

CBI ने तीन साल की जांच के बाद यह चार्जशीट एक विशेष अदालत में दायर की है। इस केस में सत्यपाल मलिक के साथ उनके दो सहयोगी वीरेन्द्र राणा और कंवर सिंह राणा, भी नामजद हैं। इसके अलावा चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (CVPPPL) के तत्कालीन एमडी एम.एस. बाबू, निदेशक अरुण कुमार मिश्रा और एम.के. मित्तल, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के एमडी रूपेन पटेल और निजी व्यक्ति कंवलजीत सिंह दुग्गल के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं।

CBI ने बताया कि यह मामला 2019 में हुए एक ठेके को लेकर है, जिसमें लगभग ₹2,200 करोड़ का सिविल वर्क एक निजी कंपनी को देने में गड़बड़ी की गई थी। सत्यपाल मलिक ने पहले यह दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों को पास करने के लिए ₹300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक फाइल किरू प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने जिनकी शिकायत दी गई थी उनके घर छापे मारने की जगह उन्हीं के घर पर छापेमारी की। CBI ने पिछले साल फरवरी में मलिक और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे थे।

मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे न तो डरेंगे और न ही झुकेंगे।

CBI की FIR में कहा गया है कि CVPPPL की 47वीं बैठक में टेंडर को रद्द करके ई-टेंडरिंग के ज़रिए दोबारा निविदा मंगाने का फैसला किया गया था, लेकिन 48वीं बैठक में इस फैसले को लागू नहीं किया गया और अंततः ठेका पटेल इंजीनियरिंग को दे दिया गया। यह मामला अब अदालत में है और आगे की कार्यवाही के दौरान और खुलासे हो सकते हैं।

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