पुरुषों की तुलना में अधिक हैं महिला मतदाता, LAHDC में केवल 1 महिला नामांकित

जम्मू/लेह: देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण की तर्ज पर ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की महिलाओं ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एल.ए.एच.डी.सी.) में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की है। और उनकी मांगों की अनदेखी के लिए लद्दाख के पुरुष नेतृत्व की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में आयोजित एक समारोह के दौरान की लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, अंजुमन-ए-इमामिया तथा अंजुमन मोइन-उल-इस्लाम के अलावा कई अन्य स्थानीय सामाजिक व धार्मिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही महिला वक्ताओं ने इस संबंध में मांग को रखते हुए ऐसी व्यवस्था न किए जाने के लिए पुरुष नेतृत्व को उत्तरदायी ठहराया। 

अपने विचार रखते हुए अंजुमन-ए-मोइन-उल-इस्लाम महिला विंग की अध्यक्ष आयशा ने कहा कि लद्दाखी महिलाओं को सबसे आगे आकर अपनी मांग उठानी चाहिए क्योंकि मौजूदा पुरुष नेतृत्व एल.ए.एच.डी.सी. में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाने में विफल साबित हुआ है। वहीं अंजुमन इमामिया लेह की अध्यक्ष नसरीन मरियम का कहना था कि लेह में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कहीं अधिक है और सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि वे महिलाओं के वोटों के कारण निर्वाचित हुए थे।

 इसके अलावा लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (एल.बी.ए.) की महिला प्रतिनिधि कुंजेस डोल्मा ने कहा कि लद्दाख के सामाजिक-धार्मिक संगठनों की महिला शाखाओं ने इस विषय को लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय से संपर्क किया था, जिसमें एल.ए.एच.डी.सी. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने आशा जताई कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसी बीच अन्य कई वक्ताओं ने समारोह में उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने के साथ-साथ राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करें। 

उल्लेखनीय है कि लद्दाख में महिलाओं के लिए कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं रहा है तथा वर्तमान में एल.ए.एच.डी.सी. लेह में मात्र एक महिला सदस्य हैं जिन्हें नामांकित किया गया है।

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