Srinagar में खेल मंत्रियों का ‘चिंतन शिविर’, भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने का रोडमैप तैयार

Edited By Neetu Bala, Updated: 26 Apr, 2026 03:03 PM

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भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को लेकर श्रीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर शनिवार को शुरू हुआ।

जम्मू/श्रीनगर  (सतीश): भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को लेकर श्रीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर शनिवार को शुरू हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, नीतिगत समन्वय, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और संरचनात्मक सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई।

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का 10 वर्षीय खेल रोडमैप केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर मैदान, हर जिले और हर युवा के सपने में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे केवल नीतियां बनाने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी करें।

इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी भाग लिया और भारत को खेल क्षेत्र में अग्रणी बनाने की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ-साथ सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करते हैं।

डॉ. मंडाविया ने ‘खेलो भारत मिशन’ का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि देश के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि जब बुनियादी ढांचा, प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षित मानव संसाधन एक मजबूत शृंखला के रूप में काम करेंगे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता सुनिश्चित होगी।

इस दौरान लक्ष्मीबाई नैशनल इंसटीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द्वारा ‘वाई.ई.एस.-पी.ई.’ (यंग एंगेजमैंट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन) कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों में खेल भागीदारी और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है। चिंतन शिविर में 15 से अधिक राज्यों के खेल मंत्री, प्रसिद्ध खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, फुलेला गोपीचंद, गगन नारंग और ए. सुमरीवाला सहित कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर भारत के खेल ढांचे को मजबूत बनाने और भविष्य की रणनीतियों पर अपने विचार सांझा किए। इस चिंतन शिविर ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को दोहराते हुए एक समावेशी, मजबूत और भविष्य उन्मुख खेल प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

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