जम्मू-राजौरी में CBI का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Nov, 2026 01:29 PM

major action by cbi in jammu rajouri

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने खनन नियमों के कथित उल्लंघन और सरकारी कार्यों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को जम्मू और राजौरी जिलों में चार स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

जम्मू (शिवम बक्शी) :  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने खनन नियमों के कथित उल्लंघन और सरकारी कार्यों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को जम्मू और राजौरी जिलों में चार स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

जानकारी के अनुसार, CBI की टीमों ने जम्मू स्थित जिला खनिज अधिकारी (DMO) के कार्यालय, तवी नदी के किनारे स्थित एक स्टोन क्रशर इकाई और एक खनन ब्लॉक के अलावा राजौरी जिले के नौशहरा क्षेत्र स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यालय में तलाशी ली।

सूत्रों के अनुसार, जम्मू में की गई कार्रवाई का संबंध कुछ स्टोन क्रशर इकाइयों और एक खनन ब्लॉक के वैध संचालन अनुमति पत्र (सीटीओ) के बिना संचालित होने के आरोपों से है। आरोप हैं कि संबंधित इकाइयां आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद अपना काम जारी रखे हुए थीं।

वहीं, राजौरी जिले के नौशहरा स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय में की गई तलाशी सरकारी ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी बताई जा रही है। आरोप है कि निर्धारित निविदा प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना कुछ चुनिंदा कंपनियों को सरकारी कार्य आवंटित किए गए।

तलाशी के दौरान सीबीआई की टीमों ने विभागीय फाइलों, दस्तावेजों और अन्य सरकारी रिकॉर्ड की जांच की तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। इन दस्तावेजों की विस्तृत जांच के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि खनन नियमों, संचालन संबंधी अनुमतियों और सरकारी ठेकों के आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।

जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य खनन और स्टोन क्रशर इकाइयों के संचालन के साथ-साथ सरकारी ठेकों के आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।

हालांकि, समाचार लिखे जाने तक सीबीआई की ओर से तलाशी के दौरान सामने आए तथ्यों या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद जम्मू संभाग में खनन से जुड़े विभागों और सरकारी ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है।

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